भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 को हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संसद में 13 फरवरी 2025 को पेश किया गया Income Tax Bill 2025 अब आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है। इसकी जगह अब एक संशोधित और नया इनकम टैक्स बिल सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पुराने बिल और संशोधनों के बीच होने वाले कन्फ्यूजन को खत्म करने और एक साफ व स्पष्ट टैक्स कानून सामने लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। नए बिल में संसदीय सिलेक्ट कमेटी की सभी जरूरी सिफारिशें शामिल की जाएंगी।

क्यों वापस लिया गया पुराना बिल?

Income Tax Bill 2025 को फरवरी में संसद में पेश किया गया था, लेकिन संसद की सिलेक्ट कमेटी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा कर रहे थे, ने इसमें कई सुझाव दिए थे। सरकार अब इन सुझावों को शामिल करके एक नया बिल लाने जा रही है।सरकार का मानना है कि अलग-अलग संशोधन करने की बजाय, पूरा नया बिल पेश करना बेहतर है ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति न बने और एक अपडेटेड और कंप्लीट कानून सामने आए।

जय पांडा ने क्या कहा?

जय पांडा ने IANS को बताया:

“1961 के इनकम टैक्स एक्ट में अब तक 4,000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। ये कानून इतना जटिल हो गया है कि आम करदाता इसे समझ ही नहीं पाता। नया बिल इसे करीब 50% तक सरल बना देगा।” इसका सीधा फायदा उन व्यक्तिगत करदाताओं, छोटे व्यापारियों और MSMEs को मिलेगा जो हर बार टैक्स के जटिल नियमों में उलझ जाते हैं।

क्या होगा नया Income Tax Bill 2025 ?

Income Tax Bill 2025 क्या-क्या बदलने वाला है?

नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य भारत के टैक्स सिस्टम को:

• सरल (Simple)
• पारदर्शी (Transparent)
• जनहितैषी (People-Centric) बनाना है।

इस बिल से:

✔️ टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आसान हो जाएगा।
✔️ अनावश्यक कानूनी विवादों से राहत मिलेगी।
✔️ टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन में कमी आएगी।
✔️ स्लैब और रिबेट में आम आदमी के लिए बड़ा फायदा होगा।
✔️ MSMEs को बिना टैक्स कंसल्टेंट के ही फाइलिंग में सहूलियत मिलेगी।

स्लैब और टैक्स दरों में बड़ा बदलाव

सरकार ने कहा है कि नए Income Tax Bill 2025 में हर टैक्सपेयर्स को लाभ मिलेगा, खासकर मिडिल क्लास को।

• सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है।
• रिबेट की अधिकतम राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है।
• यानि अब ₹12 लाख तक की इनकम पर भी टैक्स माफ हो सकता है, अगर आप नए टैक्स रेगाइम के तहत आते हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि:

मार्जिनल रिलीफ” जैसी सुविधा भी नए टैक्स सिस्टम में दी जाएगी, ताकि ₹12 लाख से थोड़ी अधिक आय वालों को भी राहत मिले।

क्या बदलेगा आम लोगों के लिए?

यह बिल भारत में टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी क्रांति मानी जा रही है क्योंकि:

मिडिल क्लास को राहत
मिडिल क्लास को टैक्स कटौती का सीधा फायदा होगा। उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा जिससे घरेलू खर्च, बचत और निवेश बढ़ेगा।

छोटे व्यापारियों को बड़ी मदद
छोटे व्यापारी, जो अभी तक टैक्स सलाहकार के भरोसे रहते थे, अब खुद टैक्स रिटर्न भर पाएंगे क्योंकि नियम पहले से ज्यादा आसान और साफ होंगे।

पारदर्शिता और फेयर सिस्टम
अब टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा पारदर्शी होगा। इससे टैक्स चोरी रोकने और सरकार की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

1961 से 2025 तक का सफर: क्यों आया बदलाव?

भारत का मौजूदा इनकम टैक्स कानून 1961 में बना था। तब से देश की अर्थव्यवस्था, टैक्सपेयर बेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आय के स्रोतों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है।

आज:

• GST आ चुका है
• डिजिटल पेमेंट का विस्तार हो चुका है
• नौकरीपेशा लोगों की संख्या बढ़ी है
• फ्रीलांसर, यूट्यूबर्स और स्टार्टअप्स जैसे नए इनकम सोर्स सामने आए हैं

ऐसे में 63 साल पुराना कानून आज की जरूरतों के हिसाब से काम नहीं आ रहा था। इसी वजह से सरकार ने एक नया और आधुनिक टैक्स कानून लाने का फैसला लिया।

अब आगे क्या होगा?

• सोमवार को संसद में इस बिल का संशोधित वर्जन पेश किया जाएगा।
• इस बिल में सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल होंगी।
• एक बार बिल पास हो जाने के बाद, यह भारत का नया टैक्स कानून बन जाएगा।

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निष्कर्ष:

1961 से चला आ रहा भारत का टैक्स कानून अब इतिहास बनने वाला है। सरकार का दावा है कि नया Income Tax Bill 2025 न सिर्फ टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि इससे हर टैक्सपेयर्स को फायदा होगा, खासकर मिडिल क्लास और छोटे बिज़नेस वालों को।

सोमवार को संसद में क्या होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगर आप भी टैक्स भरते हैं, तो ये बदलाव आपकी जेब और जीवन दोनों पर असर डाल सकता है।

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